उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की रोकथाम की कोशिशों में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। इस बीच सोमवार को हमीरपुर में भ्रष्टाचार पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां जिला उद्योग कार्यालय में तैनात तीन अधिकारियों, सहायक आयुक्त उद्योग/प्रभारी उपायुक्त उद्योग रवि वर्मा, सहायक प्रबंधक संतोष राव और जिला प्रबंधक मिलन कुमार, को ऑनलाइन आवेदन और पत्रावली निस्तारण के नाम पर कथित अवैध वसूली में संलिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने इस बारे में जानकारी दी है।

पीटीआई के अनुसार डीआईपीआर की ओर से बताया गया है कि यह कार्रवाई हमीरपुर के मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी की दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस जांच समिति का गठन लाभार्थियों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद किया गया था। समिति ने पूरे मामले की गहराई से जांच की।

DIPR ने बताया कि जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में इन अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ऑनलाइन आवेदन, फाइल निस्तारण और सब्सिडी दिलाने के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में भ्रष्टाचार के ठोस साक्ष्य मिलने के बाद समिति ने कठोर कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद राज्य सरकार ने हमीरपुर जिला उद्योग कार्यालय में तैनात इन तीन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। डीआईपीआर के मुताबिक तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही का भी आदेश दिया गया है। एक साथ तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में इस कड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।